मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर अक्सर दलित विरोधी व आरक्षण विरोधी होने के आरोप लगते रहते हैं. वादों में समर्थन,हकीकत में आरक्षण की विरोध बीजेपी और आरएसएस की घोषित नीति आरक्षण को बनाए रखने की है. नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि ‘जब तक वह जिंदा हैं तब तक बाबा साहब के आरक्षण पर कोई आंच नहीं आएगी.’ जबकि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि ‘सामाजिक कलंक को मिटाने के लिए संविधान में प्रदत्त आरक्षण का आरएसएस पूरी तरह समर्थन करता है. आरक्षण कब तक दिया जाना चाहिए, यह निर्णय वही लोग करें, जिनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है. जब उन्हें लगे कि यह जरूरी नहीं है, तो वे इसका निर्णय लें.’ बीजेपी और नरेंद्र मोदी आरक्षण को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं. आज आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं बचा है, ये मीठा सच है. 10 फरवरी को  आरक्षण को खत्म करने के लिए पहले ही आरएसएस के बयान आ चुके हैं। उत्तराखंड सरकार बनाम अवधेश कुमार के फैसले में भाजपा सरकार ने दलील दी कि दलित-आदिवासियों को आरक्षण का मौलिक अधिकार नहीं है. सरकारों की आरक्षण देने की कोई जिम्मेदारी नहीं, ऐसा बीजेपी ने कहा और सुप्रीम कोर्ट ...

आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं: उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी कोटा की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बार फिर कहा कि तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी को 50% आरक्षण नहीं देने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। प्रकाश डाला गया सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बार फिर कहा कि आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु के सरकारी कॉलेजों में ओबीसी को 50% आरक्षण नहीं देने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली दलीलों को खारिज करते हुए ऐसा कहा। SC ने केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा दायर की गई दलीलों का एक मनोरंजन करने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बार फिर कहा कि तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी को 50% आरक्षण नहीं देने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली दलीलों को खारिज करते हुए आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। जस्टिस एल नागेश्वर राव, कृष्ण मुरारी और एस रवींद्र भट की सुप्रीम कोर्ट ...

In simple terms, reservation in India is all about reserving access to seats in the government jobs, educational institutions, and even legislatures to certain sections of the population.  Reservation in India is a government policy, backed by the  Indian Constitution  (by means of various amendments). The purpose of reservation in India The two main aims to provide reservation as per the Consitution of India are: Advancement  of Scheduled Castes (SC) and the Scheduled Tribes (ST) OR any socially and educationally backward classes of citizens (Eg: OBC) OR economically weaker sections (EWS) – Article 15 (4), Article 15 (5), and Article 15 (6), Adequate representation  of any backward class of citizens OR economically weaker sections (EWS) in the services under the State. – Article 16 (4) and Article 16 (6).                                     ...